Post 
प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले वन फँडानी र तस्करीको आरोप लागेका वनमन्त्री दीपक बोहोराको प्रशंसा गरेका छन् भने सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अगुवालाई भ्रष्ट भनेका छन् । प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिप्रति एमालेकै नेताले आपत्ति व्यक्त गरेका छन् ।
सरकारले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अधिकार कटौती गर्ने निर्णय गरेपछि सो निर्णय फिर्ता गर्नुपर्ने माग लिएर प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेका एमालेकै प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन विभागका प्रमुख तथा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य प्रदीप नेपाललगायतका नेतालाई प्रधानमन्त्री नेपालले उल्टै हकार्ने प्रयास गरे ।
सामुदायिक वनमै बढी भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको छ, तपाईंहरू उल्टै भ्रष्टाचारीको पक्षमा वकालत गर्न आउने ?' सोमबार मध्यान्ह १२ बजे प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेका नेताहरूलाई प्रधानमन्त्री नेपालले प्रश्न गरे । प्रधानमन्त्री नेपालले हालका वनमन्त्री बोहोराको पालामा वन तस्करी र प"mडानी कम भएको भन्दै उनको प्रशंसासमेत गरेपछि केही समय भनाभन भएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीले वनमन्त्रीको प्रशंसा गरेपछि प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन विभागका एमाले नेताले असन्तुष्टि पोखेका थिए । एमालेका नेताहरू प्रदीप नेपाल, आनन्द पोख्रेल , घनश्याम पाण्डे, वसन्त नेम्वाङ, हरि बैरागी दाहाल, नारायण पाण्डे तथा सरोज उपाध्यायलगायतले प्रधानमन्त्रीको भनाइको प्रतिवाद गरेका थिए ।
एमाले नेता तथा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका पूर्वअध्यक्ष घनश्याम पाण्डेले प्रधानमन्त्री नेपालले वनमन्त्री बोहाराकै भाषामा सामुदायिक वनलाई गम्भीर आक्षेप लगाउनु दुखद् भएको बताए । 'प्रधानमन्त्रीज्यू गैरजिम्मेवार रूपमा पेस हुनुभयो । उहाँ एक करोड उपभोक्ताका विरुद्धमा देखिनुभयो,' पाण्डेले नयाँ पत्रिकासित भने ।
पाण्डेले आफूहरूले प्रधानमन्त्री नेपाललाई उपभोक्ताको अधिकार कटौती गरी इतिहासमा कलंकको दाग नलगाउन सुझाब दिएको जानकारी दिए । हाल देशभर झन्डै १५ हजार सामुदायिक वन छन् । ती वनमा एक करोड जनता प्रत्यक्ष/परोक्ष रूपमा संलग्न छन् ।
२०४६ सालपछि क्रमशः झलनाथ खनाल, शैलजा आचार्य, वीरमणि ढकाल, सलिम मिया अन्सारी, हृदयेश त्रिपाठी , महन्थ ठाकुर, शेख इदि्रस, मोहम्मद आफ्ताब आलम, रामेश्वर राय यादव, गोपालमान श्रेष्ठ, खुमबहादुर खड्का, वद्री मण्डल, गोपाल राई, वद्रीबहादुर बस्नेत, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, मातृका यादव, किरण गुरुङ र दीपक बोहोरा वनमन्त्री भएका छन् । प्रधानमन्त्री नेपालले भने ठाकुर र आचार्यजस्तै हालका वनमन्त्री बोहोरा पनि इमानदार भएको तर अरू सबै भ्रष्ट भएको ठोकुवा गरे ।
नेपालले यसो भन्नासाथ विभागका सदस्यसमेत रहेका एमाले नेता आनन्द पोख्रेललेे तपाईंले किन यसरी वनमन्त्री बोहोराको बारम्बार प्रशंसा गरिरहनुभएको
छ ? तपाईं र उनका बीचमा राम्रै सेयरिङ भएजस्तो छ नि, भनी व्यङ्ग्य गरेका थिए । जवाफमा प्रधानमन्त्रीले आफू र बोहोराबीच राम्रो र घनिष्ट सम्बन्ध भएको बताएका थिए । 'रिलेसन सेयरिङ हो तर इकोनोमिक सेयरिङ होइन है' भन्दै प्रधानमन्त्री नेपालले आफ्नो बचावट गर्न खोजेका थिए ।
एमाले प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन समितिका प्रमुख प्रदीप नेपालले सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको अधिकार कटौती गरी प्रधानमन्त्रीले इतिहासमा कलंकित हुने प्रयास गरेको बताएका थिए । 'प्रधानमन्त्री कमरेड तपाईंले उपभोक्ताको अधिकार कटौती गरी इतिहासमा कलंकित हुने प्रयास नगर्नुस्, बरू निर्णय फिर्ता लिने साहस गर्नुस्,' नेपालले भनेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री नेपालले आफूलाई कन्फ्युजनमा पार्ने प्रयास नगर्न आग्रह गर्दै निर्णय फिर्ता लिन इन्कार गरेका थिए ।
विभाग प्रमुख नेपालले आफूले प्रधानमन्त्रीलाई समुदायको अधिकार कुण्ठित नगर्न आग्रह गरेको बताए । 'उहाँलाई सामुदायिक वनप्रति पूरै नकारात्मक पाठ घोकाइएको रहेछ । हामीले त्यसलाई चिर्ने काम गर्याँै,' नेता नेपालले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
'सुरुमा नकारात्मक कुरा मात्रै गरे पनि अन्तमा प्रधानमन्त्रीज्यू केही सकारात्मक भएको हामीले पाएका छौँ,' नेपालले भने । नेपालले वनमन्त्री बोहोराको विरुद्धमा अब उपभोक्ताले निणर्ायक आन्दोलन गर्ने र त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले पनि बचाउन नसक्ने दाबी गरे ।
वर्तमान कामचलाउ सरकारले गत ३२ असारमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले १५ प्रतिशत राजस्व बुझाउनुपर्ने प्रावधानलाई परिवर्तन गरी ५० प्रतिशत राजस्व बुझाउनुपर्ने नियम बनाएको छ । सोहीअनुसार वनमन्त्री बोहोरा हाल वन ऐन संशोधनको तयारीमा छन् । त्यसैगरी वनमन्त्री बोहोराले सामुदायिक वनलाई पूर्ण रूपमा सरकारी नियन्त्रणमा राख्ने गरी ऐन संशोधन गर्दै छन् । हालको ऐनमा सामुदायिक वनलाई एक अविछिन्न, स्वतन्त्र र स्वशासित संस्थाको रूपमा राखिएको छ । प्राकृतिक क्षेत्रका विज्ञहरूले नेपालमा सामुदायिक वनको अवधारणा आएपछि नै वन क्षेत्र पुनः हराभरा भएको दाबी गर्दै आइरहेका छन् । सामुदायिक वनको अवधारणालाई सफल अवधारणाको रूपमा लिइँदै आइएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले वनमन्त्रीको प्रशंसा गरेपछि प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन विभागका एमाले नेताले असन्तुष्टि पोखेका थिए । एमालेका नेताहरू प्रदीप नेपाल, आनन्द पोख्रेल , घनश्याम पाण्डे, वसन्त नेम्वाङ, हरि बैरागी दाहाल, नारायण पाण्डे तथा सरोज उपाध्यायलगायतले प्रधानमन्त्रीको भनाइको प्रतिवाद गरेका थिए ।
एमाले नेता तथा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका पूर्वअध्यक्ष घनश्याम पाण्डेले प्रधानमन्त्री नेपालले वनमन्त्री बोहाराकै भाषामा सामुदायिक वनलाई गम्भीर आक्षेप लगाउनु दुखद् भएको बताए । 'प्रधानमन्त्रीज्यू गैरजिम्मेवार रूपमा पेस हुनुभयो । उहाँ एक करोड उपभोक्ताका विरुद्धमा देखिनुभयो,' पाण्डेले नयाँ पत्रिकासित भने ।
पाण्डेले आफूहरूले प्रधानमन्त्री नेपाललाई उपभोक्ताको अधिकार कटौती गरी इतिहासमा कलंकको दाग नलगाउन सुझाब दिएको जानकारी दिए । हाल देशभर झन्डै १५ हजार सामुदायिक वन छन् । ती वनमा एक करोड जनता प्रत्यक्ष/परोक्ष रूपमा संलग्न छन् ।
२०४६ सालपछि क्रमशः झलनाथ खनाल, शैलजा आचार्य, वीरमणि ढकाल, सलिम मिया अन्सारी, हृदयेश त्रिपाठी , महन्थ ठाकुर, शेख इदि्रस, मोहम्मद आफ्ताब आलम, रामेश्वर राय यादव, गोपालमान श्रेष्ठ, खुमबहादुर खड्का, वद्री मण्डल, गोपाल राई, वद्रीबहादुर बस्नेत, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, मातृका यादव, किरण गुरुङ र दीपक बोहोरा वनमन्त्री भएका छन् । प्रधानमन्त्री नेपालले भने ठाकुर र आचार्यजस्तै हालका वनमन्त्री बोहोरा पनि इमानदार भएको तर अरू सबै भ्रष्ट भएको ठोकुवा गरे ।
नेपालले यसो भन्नासाथ विभागका सदस्यसमेत रहेका एमाले नेता आनन्द पोख्रेललेे तपाईंले किन यसरी वनमन्त्री बोहोराको बारम्बार प्रशंसा गरिरहनुभएको
छ ? तपाईं र उनका बीचमा राम्रै सेयरिङ भएजस्तो छ नि, भनी व्यङ्ग्य गरेका थिए । जवाफमा प्रधानमन्त्रीले आफू र बोहोराबीच राम्रो र घनिष्ट सम्बन्ध भएको बताएका थिए । 'रिलेसन सेयरिङ हो तर इकोनोमिक सेयरिङ होइन है' भन्दै प्रधानमन्त्री नेपालले आफ्नो बचावट गर्न खोजेका थिए ।
एमाले प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन समितिका प्रमुख प्रदीप नेपालले सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको अधिकार कटौती गरी प्रधानमन्त्रीले इतिहासमा कलंकित हुने प्रयास गरेको बताएका थिए । 'प्रधानमन्त्री कमरेड तपाईंले उपभोक्ताको अधिकार कटौती गरी इतिहासमा कलंकित हुने प्रयास नगर्नुस्, बरू निर्णय फिर्ता लिने साहस गर्नुस्,' नेपालले भनेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री नेपालले आफूलाई कन्फ्युजनमा पार्ने प्रयास नगर्न आग्रह गर्दै निर्णय फिर्ता लिन इन्कार गरेका थिए ।
विभाग प्रमुख नेपालले आफूले प्रधानमन्त्रीलाई समुदायको अधिकार कुण्ठित नगर्न आग्रह गरेको बताए । 'उहाँलाई सामुदायिक वनप्रति पूरै नकारात्मक पाठ घोकाइएको रहेछ । हामीले त्यसलाई चिर्ने काम गर्याँै,' नेता नेपालले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
'सुरुमा नकारात्मक कुरा मात्रै गरे पनि अन्तमा प्रधानमन्त्रीज्यू केही सकारात्मक भएको हामीले पाएका छौँ,' नेपालले भने । नेपालले वनमन्त्री बोहोराको विरुद्धमा अब उपभोक्ताले निणर्ायक आन्दोलन गर्ने र त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले पनि बचाउन नसक्ने दाबी गरे ।
वर्तमान कामचलाउ सरकारले गत ३२ असारमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले १५ प्रतिशत राजस्व बुझाउनुपर्ने प्रावधानलाई परिवर्तन गरी ५० प्रतिशत राजस्व बुझाउनुपर्ने नियम बनाएको छ । सोहीअनुसार वनमन्त्री बोहोरा हाल वन ऐन संशोधनको तयारीमा छन् । त्यसैगरी वनमन्त्री बोहोराले सामुदायिक वनलाई पूर्ण रूपमा सरकारी नियन्त्रणमा राख्ने गरी ऐन संशोधन गर्दै छन् । हालको ऐनमा सामुदायिक वनलाई एक अविछिन्न, स्वतन्त्र र स्वशासित संस्थाको रूपमा राखिएको छ । प्राकृतिक क्षेत्रका विज्ञहरूले नेपालमा सामुदायिक वनको अवधारणा आएपछि नै वन क्षेत्र पुनः हराभरा भएको दाबी गर्दै आइरहेका छन् । सामुदायिक वनको अवधारणालाई सफल अवधारणाको रूपमा लिइँदै आइएको छ ।
0 comments:
Post a Comment